ओडिशा : आधिकारिक दस्तावेजों में हरिजन शब्द पर प्रतिबंध, केवल अनुसूचित जाति का होगा प्रयोग

भुवनेश्वर : मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली ओडिशा की भाजपा सरकार ने एक अहम सामाजिक निर्णय लेते हुए आधिकारिक संचार, अभिलेखों और दस्तावेजों में ‘हरिजन’ शब्द के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब सरकारी कार्यों में केवल संवैधानिक शब्द ‘अनुसूचित जाति’ का ही उपयोग किया जाएगा।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र, प्रकाशन, विभागीय नामकरण और अन्य सभी आधिकारिक उद्देश्यों में ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग तुरंत बंद किया जाए। अंग्रेजी में ‘Scheduled Caste’ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत मान्यता प्राप्त उड़िया सहित अन्य भाषाओं में उचित अनुवाद का ही इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकार ने यह कदम ओडिशा मानवाधिकार आयोग (OHRC) के हालिया आदेश और केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पूर्व निर्देशों के मद्देनजर उठाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी विभाग अपने मौजूदा दस्तावेजों और रिकॉर्ड को नए दिशानिर्देशों के अनुरूप संशोधित करें और अनुपालन रिपोर्ट विभाग को सौंपें।

साथ ही, कर्मचारियों और अधिकारियों को इस संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आधिकारिक संचार या लेनदेन में प्रतिबंधित शब्द का उपयोग न हो। सरकार का मानना है कि यह कदम संवैधानिक शब्दावली के सम्मान और सामाजिक संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है।