राज्य सरकार का एनसीडी अभियान, मातृ स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण व लंबित भुगतान सुनिश्चित करना है लक्ष्य

लखीसराय : राज्य सरकार ने ग़ैर संचारी रोग (एनसीडी) के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है, जो 20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। इस अभियान के तहत 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों का स्वास्थ्य डेटा सीबीएसी फॉर्म के माध्यम से संकलित किया जाएगा। 

इसमें उनका वजन, ब्लड प्रेशर, ब्लड सुगर आदि की जांच की जाएगी और परिणाम एनसीडी की वेबसाइट पर अपलोड कर उनका इलाज किया जाएगा। प्रत्येक दिन 15 लोगों का सीबीएसी फॉर्म भरकर स्क्रीनिंग करना है और ओपीडी में आने वाले मरीजों का भी स्क्रीनिंग करके डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ज़िले का लक्ष्य हर दिन 8545 लोगों का स्क्रीनिंग करना है।

इस अभियान के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 2025 तक राज्य को यक्ष्मा (टीबी) मुक्त करना है। विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों में टीबी से संक्रमित व्यक्तियों, मधुमेह, एचआईवी संक्रमित और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीबी जांच और उपचार किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में औसतन 1929 लोगों का मैपिंग और जांच किया जाएगा।

इसके साथ ही, मातृ स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को प्रसवपूर्व जांच को उच्च गुणवत्ता के साथ करने का निर्देश दिया गया है। उच्च जोखिम वाली महिलाओं, जैसे रक्त की कमी, मधुमेह, बीपी जैसी समस्याओं से पीड़ित महिलाओं का उपचार और फॉलो अप किया जाएगा। सूर्यगढ़ा, हालसी और रामगढ़ चौक में इस लक्ष्य की उपलब्धि 5 प्रतिशत से कम है, इसे सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी आशाओं को यह निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह पूर्व जिन महिलाओं का प्रसव होना है, उनकी सूची स्वास्थ्य संस्थानों को उपलब्ध करवाई जाए, ताकि उन्हें गुणवत्ता पूर्ण सेवा मिल सके और उनका भुगतान किया जा सके।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने सभी प्रकार के डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) भुगतान को 28 फरवरी तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी लंबित भुगतान में देरी न हो। अंत में, चमकी रोग से बचाव और इलाज के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, ताकि इस गंभीर बीमारी से बचाव सुनिश्चित किया जा सके।