असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल, प्रतापपुर में डालसा का विशेष कैंप

  • Post By Admin on Nov 01 2026
असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल, प्रतापपुर में डालसा का विशेष कैंप

लखीसराय : नालसा, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), लखीसराय की ओर से रविवार को हलसी प्रखंड के प्रतापपुर गांव में विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नालसा की असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाई गई योजना-2015 सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मेगा ड्राइव के तहत यह शिविर लगाया गया।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विधानंद सागर, हलसी प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, चिकित्सा पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, पीएलवी पंकज कुमार भारती, अजय कुमार यादव और ज्वाला जी सहित विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कवच परियोजना सेंटर डायरेक्ट और विकासार्थ के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। शिविर में प्रतापपुर के बड़ी संख्या में ग्रामीण और समाजसेवी शामिल हुए।

शिविर के दौरान पैनल अधिवक्ताओं, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और अन्य वक्ताओं ने श्रमिकों के हित में संचालित सरकारी योजनाओं तथा नालसा की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। ग्रामीणों को बताया गया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किस तरह आवेदन किया जा सकता है और संबंधित विभागों से किस प्रकार संपर्क करना है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि प्रतापपुर में जल्द ही एक विशेष काउंटर खोला जाएगा। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं और जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। वहीं, प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक पहल करने का भरोसा दिया। उन्होंने लोगों से अपनी समस्याएं सामने रखने की अपील की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डालसा सचिव विधानंद सागर ने प्रतापपुर के ग्रामीणों की सहभागिता के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लोग अपना आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए प्रतापपुर स्थित लीगल एड क्लीनिक में भी आवेदन जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मेगा ड्राइव के प्रभावी संचालन के लिए एक पैनल अधिवक्ता और एक पीएलवी को विशेष रूप से प्रतिनियुक्त किया गया है। सचिव ने संबंधित विभागों और सभी हितधारकों से योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए सक्रियता से काम करने का अनुरोध किया। इस शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को कानूनी सहायता, श्रमिक कल्याण और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सुविधाओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।