कृषि यांत्रिकीकरण योजना पर फेसबुक लाइव के माध्यम से किसानों को दी गई जानकारी

  • Post By Admin on Feb 21 2025
कृषि यांत्रिकीकरण योजना पर फेसबुक लाइव के माध्यम से किसानों को दी गई जानकारी

दरभंगा : जिलेवासियों को सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जिला सूचना भवन से उपनिदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद ने फेसबुक लाइव के माध्यम से किसानों से योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

फेसबुक लाइव सत्र में सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण डॉ. आकांक्षा ने कृषि यांत्रिकीकरण योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना रैयती और गैररैयती किसानों के लिए उपलब्ध है और इसमें किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीदारी पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है।

डॉ. आकांक्षा ने कहा कि 10 हजार रुपये से कम कीमत वाले यंत्रों के लिए किसान को एलपीसी या लगान रसीद की आवश्यकता नहीं है और वे सीधे अपने किसान रजिस्ट्रेशन से आवेदन कर सकते हैं। वहीं, 10 हजार रुपये से ऊपर के यंत्रों के लिए लगान रसीद और एलपीसी की आवश्यकता होगी।

उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें खेत की जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई, फसल अवशेष प्रबंधन आदि से संबंधित यंत्र शामिल हैं। खासकर फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक का अनुदान मिल रहा है।

इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि इच्छुक कृषक, कस्टम हायरिंग सेन्टर, कृषि यंत्र बैंक और अन्य समूह ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना पर प्रति सेन्टर 4 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा और कृषि यंत्र बैंक पर परियोजना लागत का 80 प्रतिशत या 8 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है।

अभी तक जिले में 24 कस्टम हायरिंग सेन्टर और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों पर कृषि यंत्र उपलब्ध हो रहे हैं। इन पहलुओं से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है और पैदावार में भी सुधार हो रहा है।

आवेदन के लिए कृषि यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर ओएफएमएएस पर पंजीकरण करना अनिवार्य है और इसके लिए किसान अपने संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

इस फेसबुक लाइव सत्र के माध्यम से कृषि विभाग ने किसानों को योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे वे सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे।