नीतीश सरकार का फैसला : बिहार में नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिससे बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इस फैसले के बाद चार लाख शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और इसके साथ ही उन्हें विभिन्न लाभ जैसे वॉलंटरी ट्रांसफर, प्रोमोशन, वेतन बढ़ोतरी, और डीए समेत सुविधाएं मिलेंगी। इस फैसले के तहत शिक्षकों को मामूली सक्षमता परीक्षा देनी होगी।

बता दें कि इस निर्णय के साथ ही बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को भी मंजूरी मिल गई है, जो नीतीश सरकार के साथ आने वाले दिनों में शिक्षा क्षेत्र में सुधार का कारण बन सकता है।

इस निर्णय के साथ ही बीपीएससी से पास नियोजित शिक्षकों को एग्जाम से मुक्ति मिलेगी, जो मेरिट के साथ-साथ क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा कर रहे हैं। साथ ही, विशेष टीचर पद के नाम में भी संशोधन किया गया है, और अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे। इसके अलावा, 17 से 18 साल से कार्यरत शिक्षकों को वरीयता का भी लाभ हो सकता है।

बिहार सरकार ने साल 2003 में शिक्षा मित्रों को रखने का फैसला किया था, जिससे ग्रामीण स्तर पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार का मौका मिला और सरकारी स्कूलों की समस्याओं का समाधान हुआ। इस स्कीम के तहत वर्तमान में नियोजित शिक्षकों को अच्छी सैलरी मिलती है और इसके माध्यम से गुणवत्ता में सुधार का प्रयास हो रहा है।