किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपये हुई

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2025-26 का पूर्ण बजट पेश किया और किसानों के लिए कई घोषणाएं की। सबसे बड़ी राहत किसानों को दी गई है। जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जो पहले केवल 2 लाख रुपये थी। यह कदम किसानों के लिए आर्थिक मदद और कृषि क्षेत्र को और सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से किसानों को मिलेगा फायदा

वित्तमंत्री ने बजट के दौरान यह ऐलान किया कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे किसानों को तत्काल ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस कदम से छोटे और मंझले किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों को बढ़ाने, उपकरण खरीदने, और आपातकालीन स्थिति में राहत प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना का ऐलान

केंद्रीय वित्तमंत्री ने बजट में पीएम धनधान्य कृषि योजना का भी ऐलान किया, जिसके तहत सरकार 100 जिलों में कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इन जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भंडारण सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा, साथ ही सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। वित्तमंत्री के अनुसार, इस योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा।

कृषि और किसानों के लिए नई योजनाओं का ऐलान

निर्मला सीतारमण ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई अन्य योजनाओं का भी ऐलान किया। इनमें मखाना किसानों के लिए विशेष फैसले और बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना प्रमुख है। जिससे मखाना उत्पादक किसानों को सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा। जिसके तहत 100 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी।

समुद्री खाद्य और मत्स्य उद्योग पर भी ध्यान

वित्तमंत्री ने यह भी बताया कि भारत अब समुद्री खाद्य उत्पादन में दूसरे नंबर पर है और इस क्षेत्र में 60 हजार करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है। अंडमान-निकोबार पर विशेष ध्यान देते हुए सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे मत्स्य उद्योग को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा।

कपास उत्पादकता को बढ़ावा

कपास उत्पादकों के लिए भी सरकार ने योजनाओं का ऐलान किया है। कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इसके साथ ही कृषि के अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे कि सब्जियों का उपयोग बढ़ाना और सहकारी समितियों का गठन करना।