दुपहिया वाहनों को लेकर बदल सकते हैं सुरक्षा नियम, स्पीड अलर्ट से लेकर रिफ्लेक्टिव टायर तक पर विचार

नई दिल्ली: देश में दोपहिया वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार नए सुरक्षा प्रावधानों पर विचार कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी MoRTH की ओर से दोपहिया वाहनों के लिए चरणबद्ध तरीके से नए सुरक्षा नियम लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इनमें ओवरस्पीडिंग अलर्ट, पैदल यात्रियों को चेतावनी देने वाली व्यवस्था, रिफ्लेक्टिव टायर और लेग गार्ड जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं।

प्रस्तावित बदलावों का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करना है। देश में बड़ी संख्या में लोग रोजाना मोटरसाइकिल और स्कूटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में दोपहिया वाहनों की सुरक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने को सड़क सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में वाहन की गति निर्धारित सीमा से अधिक होने पर चालक को अलर्ट देने जैसी तकनीक शामिल हो सकती है। इसके अलावा पैदल यात्रियों को वाहन की मौजूदगी के बारे में चेतावनी देने के लिए साउंड सिस्टम जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। रात या कम रोशनी की स्थिति में दोपहिया वाहन को दूर से पहचानने में मदद के लिए रिफ्लेक्टिव टायर या अन्य रिफ्लेक्टिव सुरक्षा उपायों को भी प्रस्तावित बदलावों में शामिल किया जा सकता है। इसी तरह चालक और वाहन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेग गार्ड जैसी सुविधाओं पर भी चर्चा हो रही है।

यह बदलाव तत्काल सभी मौजूदा वाहनों पर लागू होंगे, ऐसा फिलहाल नहीं कहा गया है। सरकार इन सुरक्षा मानकों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है। नए नियमों का अंतिम स्वरूप और उन्हें लागू करने की समयसीमा संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी। दोपहिया वाहन चालकों के लिए यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य में नए वाहन खरीदने पर अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाएं अनिवार्य या मानक उपकरण का हिस्सा बन सकती हैं। इससे वाहन निर्माण कंपनियों को भी अपने मॉडल में सुरक्षा तकनीक को लेकर बदलाव करने पड़ सकते हैं। सरकार की इस पहल का उद्देश्य केवल नियम बढ़ाना नहीं, बल्कि सड़क पर दोपहिया वाहन चालकों, पैदल यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है। प्रस्तावित नियमों पर आगे होने वाले फैसले पर वाहन चालकों और ऑटोमोबाइल उद्योग की नजर बनी हुई है।