दोपहिया वाहन नियमों में सख्त बदलाव, बाइक में दो हेलमेट और ABS होगी अनिवार्य

नई दिल्ली : सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ती मौतों और गंभीर चोटों की घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए 1 जनवरी 2026 से कई अहम नियम लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इनमें दो हेलमेट की अनिवार्यता और 50cc से अधिक क्षमता वाले वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) को जरूरी बनाना शामिल है।

वाहन खरीदते समय मिलेंगे दो हेलमेट

अब दोपहिया वाहन खरीदने पर केवल चालक के लिए नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले सवारी के लिए भी हेलमेट देना अनिवार्य होगा। दोनों हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुरूप होंगे। सरकार का कहना है कि इससे सिर की चोटों में कमी आएगी और पीछे बैठे लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

1 जनवरी 2026 से ABS सिस्टम अनिवार्य

जिन भी दोपहिया वाहनों की इंजन क्षमता 50cc से अधिक या अधिकतम गति 50 किमी/घंटा से ज्यादा है, उन सभी में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा। यह सिस्टम ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से बचाएगा, जिससे फिसलने की घटनाएं कम होंगी और वाहन पर नियंत्रण बना रहेगा।
ABS की गुणवत्ता को भारतीय मानक IS 14664:2010 के अनुरूप बनाए जाने का भी स्पष्ट निर्देश है।

मोटर वाहन कानून में होगा संशोधन

यह प्रस्तावित नियम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन के तहत लागू होंगे और राजपत्र में प्रकाशन के तीन महीने बाद से प्रभाव में आ जाएंगे। हालांकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत कुछ व्यक्तियों को हेलमेट नियम से छूट मिल सकती है।

30 दिन तक सुझाव भेजने का मौका

सरकार ने सभी हितधारकों और आम नागरिकों को 30 दिन के भीतर ईमेल के माध्यम से सुझाव भेजने का मौका दिया है। इच्छुक लोग मंत्रालय को feedback-morth@gov.in पर अपने विचार भेज सकते हैं।

क्यों जरूरी है यह कदम?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोगों की मौत होती है, जिनमें सबसे बड़ी संख्या दोपहिया सवारों की होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि हेलमेट और ABS का उपयोग दुर्घटनाओं की गंभीरता को काफी हद तक कम कर सकता है।

अगर यह नियम तय समय पर लागू होते हैं, तो भारत में दोपहिया सवारी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित होगी। दो हेलमेट की बाध्यता और ABS की अनिवार्यता को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार का गेमचेंजर कदम माना जा रहा है। यह बदलाव न सिर्फ वाहन निर्माताओं पर असर डालेगा, बल्कि लाखों बाइक सवारों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है।