ईवी सेक्टर में बढ़ी भारत की रफ्तार, नीति आयोग ने लॉन्च किया भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स

नई दिल्ली : देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तेजी से अपनाने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए नीति आयोग ने ‘भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स’ (IEMI) लॉन्च किया है। यह इंडेक्स अपनी तरह का पहला उपकरण है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईवी नीति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के क्षेत्रों में उनकी प्रगति का आकलन करने और प्रदर्शन को बेंचमार्क करने में मदद करेगा।

नीति आयोग के अनुसार, IEMI का उद्देश्य राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, नीति निर्माण को डेटा-आधारित बनाना और राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग को सुदृढ़ करना है।

तीन प्रमुख विषयों पर आधारित है मूल्यांकन

यह इंडेक्स तीन प्रमुख स्तंभों के तहत 16 संकेतकों के आधार पर राज्यों को 100 अंकों के स्केल पर आंका जाएगा:

• इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रगति – ईवी की बढ़ती मांग और उपयोग

• चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी – सार्वजनिक व निजी चार्जिंग व्यवस्था

• रिसर्च एंड इनोवेशन का स्तर – सप्लाई चेन, तकनीकी नवाचार और आरएंडडी में प्रयास

नीति आयोग की मंशा: समन्वय और सुधार

नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा, “यह इंडेक्स भारत को कार्बन मुक्त और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने में नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। हम पहले ही ईवी क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और यह कदम राज्यों को डेटा आधारित सुधार के लिए प्रेरित करेगा।”

IEMI राज्यों की ताकत और कमजोरियों की पहचान कर उन्हें स्थानीय जरूरतों के मुताबिक राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बिठाने का मार्गदर्शन करेगा। साथ ही यह श्रेष्ठ प्रथाओं के आदान-प्रदान और इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन को भी प्रोत्साहित करेगा।

ईवी सेक्टर में भारत की रफ्तार बढ़ी

नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक:

• भारत में ईवी बिक्री 2016 में जहां 50,000 थी, वह 2024 में बढ़कर 2.08 मिलियन हो चुकी है

• वैश्विक तुलना में, भारत की ईवी पहुंच 2020 में जहां 20% थी, वह 2024 में 40% से ज्यादा हो गई है

• भारत का लक्ष्य 2030 तक कुल वाहन बिक्री में 30% हिस्सेदारी ईवी की करना है

नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने इंडेक्स के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, “IEMI एक पारदर्शी और तुलनात्मक ढांचा तैयार करता है जो राज्यों को अपने प्रयासों का मूल्यांकन करने, अंतर-राज्यीय सीख को बढ़ावा देने और कमियों की पहचान करने में मदद करेगा।”

200 अरब डॉलर का अवसर

इस मौके पर नीति आयोग ने ‘भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 200 अरब डॉलर के अवसर का द्वार खोलना’ शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट भी जारी की है, जो ईवी क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं का गहन आकलन प्रस्तुत करती है।