यूपीआई में ऑन-डिवाइस ऑथेंटिकेशन और माइक्रो-एटीएम से नकद निकासी की सुविधा लॉन्च

मुंबई : केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए मंगलवार को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) में कई नए फीचर्स पेश किए। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री एम. नागराजू ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF) 2025 के दौरान इन नई सुविधाओं का उद्घाटन किया।

नए फीचर्स में सबसे प्रमुख है ऑन-डिवाइस प्रमाणीकरण, जो ग्राहकों को यूपीआई पिन दर्ज करने की बजाय अपने स्मार्टफोन के अंतर्निहित सुरक्षा विकल्पों जैसे फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक के माध्यम से सीधे भुगतान प्रमाणित करने की सुविधा देता है। इससे लेनदेन तेज, सरल और सुरक्षित होगा। प्रत्येक ट्रांजैक्शन को जारीकर्ता बैंक द्वारा मजबूत क्रिप्टोग्राफिक तकनीक से सत्यापित किया जाएगा।

दूसरा फीचर है आधार आधारित फेस प्रमाणीकरण, जो यूजर्स को यूपीआई ऐप्स में सीधे पिन सेट या रीसेट करने का नया तरीका प्रदान करता है। अब तक यूपीआई पिन बनाने के लिए डेबिट कार्ड डिटेल्स या ओटीपी वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती थी। आधार आधारित फेस प्रमाणीकरण से यह प्रक्रिया तेज, सरल और अधिक समावेशी बन गई है। यह समाधान UIDAI के FaceRD ऐप का उपयोग करता है, जिससे कई ओटीपी या कार्ड विवरण प्रबंधन की जरूरत खत्म हो जाती है।

तीसरा महत्वपूर्ण फीचर है UPI कैश पॉइंट्स के माध्यम से माइक्रो-एटीएम से नकद निकासी। इस पहल से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा, जहां इंटरनेट की सीमित उपलब्धता होती है।

डीएफएस सचिव एम. नागराजू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यूपीआई वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतानों का 50 प्रतिशत संचालित करता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है और जीएसटी सुधारों के तहत बीमा कंपनियों ने अपने उत्पादों की लागत कम की है।

इस नई पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को सुरक्षित और सबके लिए सुलभ बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।