केंद्र ने पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सब्सिडी वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ाई

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत से लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी।

पीएमयूवाई के तहत लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 सिलेंडरों पर 300 रुपए प्रति रिफिल की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना की शुरुआत मई 2016 में देश के गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। अब तक देश में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन के साथ सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, पाइप, उपभोक्ता कार्ड और इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल हैं, जो सभी लाभार्थियों को निशुल्क दिए जाते हैं। उज्ज्वला 2.0 के तहत पहला रिफिल और चूल्हा भी मुफ्त प्रदान किया जाता है।

सरकार ने मई 2022 में लक्षित सब्सिडी योजना शुरू की थी, जिसमें प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी, जिसे अक्टूबर 2023 में बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया। इससे पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की एलपीजी उपयोग दर में भी वृद्धि हुई है।

पीएमयूवाई के तहत प्रति व्यक्ति औसत खपत 2019-20 में लगभग 3 रिफिल से बढ़कर 2024-25 में 4.47 रिफिल हो गई है, जो योजना की प्रभावशीलता का प्रमाण है। इस योजना का लक्ष्य एलपीजी को गरीब परिवारों के लिए सस्ता और सुलभ बनाना है, ताकि वे प्रदूषित ईंधनों से दूर रह सकें।