भारतीयों के खिलाफ नई साजिश, ट्रूडो ने बदल डाले ये नियम

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने इमिग्रेशन नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो भारतीय नागरिकों के लिए एक नई चुनौती बन सकते हैं। बीते 31 जनवरी, 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत अस्थायी निवासी दस्तावेज (Temporary Resident Documents) को रद्द करने का अधिकार इमिग्रेशन अधिकारियों को दिया गया है। ये बदलाव 12 फरवरी, 2025 को इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) द्वारा घोषणा की गई और कनाडा गजट II में प्रकाशित किए गए हैं। इन नियमों का सबसे अधिक असर भारतीय नागरिकों पर पड़ने की संभावना है, जो वीजा, वर्क परमिट, स्टडी परमिट और अस्थायी निवासी वीजा के लिए आवेदन करते हैं।

नए इमिग्रेशन नियमों का असर

कनाडा में लागू हुए इन नए इमिग्रेशन नियमों के तहत इमिग्रेशन अधिकारी अब कुछ परिस्थितियों में अस्थायी निवासी दस्तावेजों को रद्द कर सकते हैं। इनमें सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोग वे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन (eTA), वर्क परमिट, स्टडी परमिट और अस्थायी निवासी वीजा (TRV) प्राप्त किए हैं। खासकर भारतीय नागरिकों के लिए, जिनकी बड़ी संख्या कनाडा में शिक्षा और काम के लिए वीजा प्राप्त करती है, ये नए नियम एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं।

वीजा रद्द करने के लिए क्या होंगे आधार

नए इमिग्रेशन नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है या उस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पाया जाता है, तो उसका वीजा रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि अधिकारियों को यह संदेह होता है कि व्यक्ति तय समय सीमा के बाद कनाडा छोड़ने का इरादा नहीं रखता है, तो भी वीजा रद्द किया जा सकता है।

नए नियमों के तहत, अगर किसी व्यक्ति के दस्तावेज चोरी या नष्ट हो जाते हैं या कोई प्रशासनिक गलती पाई जाती है, तो ऐसे मामलों में भी अस्थायी निवासी दस्तावेज रद्द किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भी उनके वीजा को रद्द किया जा सकता है।

कनाडा के इमिग्रेशन अधिकारियों को मिला नया अधिकार

कनाडा में सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब इमिग्रेशन अधिकारी किसी भी व्यक्ति के अस्थायी निवासी दस्तावेजों को रद्द कर सकते हैं यदि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी लागू होती है। इस नए बदलाव के कारण कई लोगों को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से उन लोगों को जिनके पास वर्क परमिट, स्टडी परमिट, या अस्थायी वीजा हैं।

क्या हैं इन नियमों के पीछे की मंशा?

कनाडा सरकार का यह कदम अस्थायी इमिग्रेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य अवैध इमिग्रेशन, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल और अन्य सुरक्षा उल्लंघनों को रोकना है। लेकिन भारतीय नागरिकों, खासकर छात्रों और काम करने के लिए कनाडा आने वाले लोगों के लिए यह नियम एक बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं।