जिला परिषद की आवंटित दुकानों का होगा सत्यापन, भाड़ा कमाने वाले लीजधारकों का लीज होगा समाप्त
- Post By Admin on Jul 31 2024

लखीसराय : बुधवार को जिला समाहरणालय परिसर स्थित जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें जिला परिषद की आवंटित दुकानों का सत्यापन और भाड़ा कमाने वाले लीजधारकों का लीज समाप्त करने का निर्णय शामिल है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के ज्ञापांक 2052 दिनांक 28.7.16 के निर्देश के अनुसार, लखीसराय जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय को जिला वक्फ कमिटी के लिए अविलंब कार्यालय उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। यह कदम अल्पसंख्यक मामलों के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
इसके अतिरिक्त, चानन प्रखंड में डिग्री कॉलेज के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए जमीन उपलब्ध है। साथ ही, चानन प्रखंड के महेशलेटा ग्राम में सिंचाई एवं पटवन के लिए बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने का निर्णय भी लिया गया।
पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, सभी 11 जिला परिषद क्षेत्रों में जनसंख्या के आधार पर आवंटन दिया जाएगा। बैठक में जिला परिषद की जमीन पर मार्केट के निर्माण और अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने का निर्णय लिया गया है। विकास योजनाओं को समय पर धरातल पर क्रियान्वित करने और भौतिक सत्यापन कराने का भी निर्णय हुआ।
उप विकास आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद लखीसराय, डॉ. कुंदन कुमार ने बैठक से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पुराने लीजधारियों का सत्यापन कराया जाएगा। जो लोग दुकानों को किराये पर देकर भाड़ा कमा रहे हैं, उनके लीज समाप्त किए जाएंगे। जो वर्तमान में दुकान संचालित कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से नए सिरे से एग्रीमेंट कराने का अवसर दिया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में दुकान खाली कराते हुए नए लोगों को दुकान आवंटित की जाएगी।
बैठक में सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, उप विकास आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद डॉ. कुंदन कुमार, जिला परिषद अध्यक्षा अंशु देवी, उपाध्यक्ष सहित सभी सदस्य एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
यह बैठक जिला परिषद की संपत्तियों के सही उपयोग और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य जनता के लाभ और क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।