राजस्व महा अभियान को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण संपन्न, 16 अगस्त से शुरू होगा राज्यव्यापी अभियान

लखीसराय : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित राजस्व महा अभियान की तैयारी को लेकर लखीसराय जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में बुधवार, गुरुवार को समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़हिया, पिपरिया, हलसी, रामगढ़ चौक और लखीसराय प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधियों को अभियान से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण सत्र का संचालन अपर समाहर्ता सुधांशु शेखर और भूमि सुधार उप समाहर्ता सीतू शर्मा ने किया। उन्होंने प्रतिनिधियों को इस विशेष अभियान के उद्देश्यों, प्रक्रिया और कार्यान्वयन से अवगत कराया। सूर्यगढ़ा प्रखंड के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सूर्यगढ़ा प्रखंड कार्यालय में अलग से आयोजित हुआ, जबकि चानन प्रखंड का प्रशिक्षण पहले ही 6 अगस्त को संपन्न हो चुका है।

16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी त्रुटियों को चिन्हित कर उन्हें घर-घर जाकर दुरुस्त करना है। इसके अंतर्गत पंचायत स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां जमाबंदी रिकॉर्ड में नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान संबंधी अशुद्धियों को सुधारा जाएगा। साथ ही उत्तराधिकार नामांतरण, वंशावली आधारित जमाबंदी, बंटवारा, तथा संयुक्त जमाबंदी के विभाजन जैसी प्रक्रियाएं भी पूरी की जाएंगी।

इस अभियान को तीन चरणों में संचालित किया जाएगा:

• पहला चरण – अभियान पूर्व तैयारियां

• दूसरा चरण (16 अगस्त–20 सितंबर) – पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर त्रुटियों का सुधार

• तीसरा चरण (21 सितंबर–30 अक्टूबर) – अनुवर्ती कार्रवाइयाँ और दस्तावेजी प्रक्रियाओं का निष्पादन

प्रशिक्षण में मौजूद जिला पंचायती राज पदाधिकारी पम्मी रानी, राजस्व प्रभारी राहुल कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी विनोद प्रसाद, सभी अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी और संबंधित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने अभियान की सफलता हेतु प्रतिबद्धता जताई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अभियान के दौरान प्रत्येक अधिकारी एवं प्रतिनिधि की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होगी ताकि भूमि सुधार संबंधी शिकायतों का समाधान सुलभ और पारदर्शी तरीके से किया जा सके।

यह अभियान न केवल भूमि अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि लोगों के विश्वास को प्रशासनिक व्यवस्था में और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।