जिलाधिकारी ने परियोजनाओं की शीघ्रता से पूर्णता हेतु दिए निर्देश 

मुजफ्फरपुर : जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के नेतृत्व में जिले में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने इन परियोजनाओं के कार्य की निगरानी करते हुए सुनिश्चित किया है कि भूमि चयन से लेकर कार्यों की शुरुआत तक सभी प्रक्रियाएं शीघ्रता से पूरी हों, ताकि जनहित में ये परियोजनाएं समय से पूरी हो सकें।

इन परियोजनाओं में सड़क, पुल-पुलिया, आडिटोरियम और पंचायतों में खेल का मैदान एवं पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस कड़ी में विकासात्मक कदम के रूप में जिला अंतर्गत कांटी, रघई घाट, मीनापुर, शिवहर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

इस सड़क के चौड़ीकरण से मुजफ्फरपुर जिले को शिवहर और सीतामढ़ी जिलों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। यह परियोजना ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। इस पथ के चौड़ीकरण के तहत आरसीडी वन के तहत 74.18 करोड़ रुपये की लागत से कांटी से रघई घाट तक 9.70 किलोमीटर की सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य होगा। वहीं, आरसीडी टू के तहत 52.56 करोड़ रुपये की लागत से रघई घाट से शिवहर सीमा तक 9.375 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा।

कांटी-रघई घाट-मीनापुर-शिवहर पथ के 40 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण के लिए भू अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे कार्य की गति और अधिक तेज होगी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दोनों कार्यपालक अभियंताओं को तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के साथ-साथ निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने और काम जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य योजना स्कीम के तहत समाहरणालय परिसर में बहुद्देशीय कार्यालय भवन के निर्माण की भी स्वीकृति मिल चुकी है। इस भवन की कुल लागत 11 करोड़ 79 लाख 32 हजार रुपये होगी। यह जी प्लस फोर बिल्डिंग होगी। जिसमें भूतल पर पार्किंग, पहली मंजिल पर मीटिंग हॉल और दूसरे से चौथे मंजिल तक कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा करने के बाद यह सरकारी कार्यालयों के लिए हस्तांतरित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा कर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सरकारी दफ्तरों को जल्द ही इस नए भवन में शिफ्ट किया जा सके।