सर्वोच्च न्यायालय के टिप्पणी को दरकिनार करना केंद्र सरकार की मनमानी

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में टिप्पणी की थी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य काफी सराहनीय है लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल इसे लागू नही करने का निर्णय लिया है। 

सरकार के इस निर्णय के बाद यह संदेह उत्पन्न होता है की क्या सही में सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब तबकों को आरक्षण का लाभ देना चाहती है? हाल ही में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन से यह समझने की जरूरत है की आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों को मिले नही तो सामाजिक असमानता बढ़ने की स्थिति में उसके परिणाम घातक हो सकते है। 

समझने की जरूरत है की देश के संपूर्ण कल्याण और विकास के लिए समाज के सबसे पिछड़े, वंचितों, शोषितो को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है तभी जाकर हम लोककल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। आवश्यकता है की एससी एसटी आरक्षण में भी जल्द से जल्द क्रीमी लेयर को लागू किया जाए या उप-वर्गीकरण किया जाए जिससे आजादी के 77 साल बाद भी समाज की मुख्य धारा से वंचित रह गए लोगो को अवसर की समानता मिले और विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाए।

✍️मनीष तरुण