नई दिल्ली : जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित गरिमामय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। उनके साथ ही भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद का दायित्व औपचारिक रूप से उनके हाथों में आ गया।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व CJI बी.आर. गवई सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।
जस्टिस सूर्यकांत ने CJI भूषण आर. गवई का स्थान लिया है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनकी नियुक्ति को औपचारिक मंजूरी दी।
हरियाणा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की उल्लेखनीय यात्रा
10 फरवरी 1962 को एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे सूर्यकांत ने 1984 में हिसार से कानूनी करियर की शुरुआत की। बाद में वे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए चंडीगढ़ चले गए, जहां उन्होंने संवैधानिक, सर्विस, सिविल और कई महत्वपूर्ण मामलों में विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों, बैंकों और यहां तक कि हाईकोर्ट का प्रतिनिधित्व किया।
जुलाई 2000 में वह हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने। 2001 में उन्हें सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला और जनवरी 2004 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए।
इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2018 से मई 2019 तक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में सेवा दी। 24 मई 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। नवंबर 2024 से वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी के चेयरमैन भी थे।
जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व में न्यायपालिका से महत्वपूर्ण सुधारों और समयबद्ध न्याय प्रदान करने की दिशा में नई उम्मीदें जताई जा रही हैं।
