साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए सरकार ने सख्त किए नियम

नई दिल्ली : भारत में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने हाल ही में सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि वे उन सभी व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन करें, जो ग्राहकों को सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में शामिल हैं। यह नियम पहले से अस्तित्व में था, लेकिन अब इसे और सख्त करने के लिए इसकी अनुपालन की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार का उद्देश्य सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, ताकि साइबर अपराधों में कमी लाई जा सके। खासतौर पर, इन कदमों से सिम कार्ड के दुरुपयोग को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

नए नियमों के तहत सख्त जांच प्रक्रिया

नए निर्देशों के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिम कार्ड जारी करने से पहले सभी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया गया है। इसमें सिम कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन और उनकी पहचान की सत्यता की जांच करना शामिल है।

नौ या अधिक सिम कार्ड पर होगी कार्यवाही

इसके अलावा, सरकार ने उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करने की योजना बनाई है, जिनके नाम पर 9 या उससे अधिक सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। यह कदम सिम कार्ड के दुरुपयोग और गलत गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया है।