आईटीआर में फर्जी छूट और कटौती का खेल बेनकाब, देशभर में आयकर विभाग की छापेमारी तेज

नई दिल्ली : आयकर रिटर्न (आईटीआर) में फर्जी कटौती और छूट का दावा कर सरकार को चूना लगाने वालों के खिलाफ आयकर विभाग ने देशव्यापी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को जानकारी दी कि विभाग ने 150 से अधिक स्थानों पर वेरिफिकेशन ड्राइव चला रखी है, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड समेत कई अहम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, जांच में एक संगठित रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ आईटीआर फाइल करने वाले पेशेवर और बिचौलिए शामिल हैं। ये लोग फर्जी छूटों का सहारा लेकर गलत रिफंड क्लेम करा रहे थे। खास बात यह है कि कुछ मामलों में झूठे टीडीएस रिटर्न दाखिल कर अत्यधिक रिफंड की मांग की गई थी।

कटौतियों के दुरुपयोग का नेटवर्क उजागर

जांच में पाया गया है कि कई करदाता आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं—जैसे 10(13A), 80GG, 80E, 80D, 80EE, 80EEB, 80G, 80GGA और 80DDB—के तहत बिना वैध दस्तावेज या पात्रता के छूट का दावा कर रहे हैं। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी संस्थानों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों का नाम सामने आया है।

AI तकनीक और थर्ड पार्टी डेटा से मिली बड़ी सफलता

आयकर विभाग ने संदेहास्पद गतिविधियों का पता लगाने के लिए AI-आधारित डेटा एनालिसिस, जमीनी खुफिया रिपोर्ट और थर्ड पार्टी स्रोतों का इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब और मध्य प्रदेश में हालिया छापों में बड़ी मात्रा में धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं।

करदाताओं को किया गया था आगाह

पिछले एक वर्ष में विभाग ने संदिग्ध करदाताओं को एसएमएस, ईमेल और व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से फर्जी दावों को वापस लेने की सलाह दी थी। इसका असर भी दिखा—पिछले चार महीनों में 40,000 करदाताओं ने कुल 1,045 करोड़ रुपए के फर्जी दावे वापस ले लिए।

अब होगी सख्त कार्यवाई 

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो करदाता अब भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उन पर सख्त कानूनी कार्यवाई की जाएगी। विभाग का लक्ष्य इन फर्जीवाड़ा नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना और कर प्रणाली में पारदर्शिता बहाल करना है।

टैक्स में हेरफेर करने वालों की अब खैर नहीं, आयकर विभाग की नजर हर डिजिटल गतिविधि पर है।