संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सर्वसम्मति से मंजूर किया चीन का ईएससीआर प्रस्ताव

बीजिंग : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के 60वें सत्र में चीन द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। यह प्रस्ताव “असमानता की पृष्ठभूमि में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (ईएससीआर) की सुरक्षा और संवर्धन” से संबंधित था।

इस प्रस्ताव को बोलीविया, मिस्र, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका सहित लगभग 70 देशों के समर्थन से चीन ने पेश किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक असमानता के बीच नागरिकों के सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को सुदृढ़ करना है।

संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय में चीन के स्थायी प्रतिनिधि छन शू ने बैठक में कहा कि यह वर्ष संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 80 वर्ष और पेइचिंग घोषणापत्र एवं कार्रवाई मंच के 30 वर्ष पूरे होने का प्रतीकात्मक अवसर है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव मतभेदों को दूर करने, वैश्विक सहमति को मजबूत करने और आने वाले वर्षों के लिए ठोस कार्ययोजना निर्धारित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है।

बैठक में भाग लेने वाले कई विकासशील देशों ने इस प्रस्ताव को जनता की वास्तविक जरूरतों का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अधिक निवेश और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक सकारात्मक और ठोस पहल है।

यूरोपीय संघ के सदस्य देशों समेत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी चीन के इस प्रयास की सराहना की। उनका कहना था कि यह प्रस्ताव मानवाधिकारों की व्यापक परिभाषा में संतुलन लाने और विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता देने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।

प्रस्ताव पारित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) के अधिकारियों और कई देशों के प्रतिनिधियों ने चीन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईएससीआर के क्षेत्र में चीन की अग्रणी भूमिका अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समान विकास के नए मानक स्थापित कर रही है।