सितंबर में फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देगा ऑस्ट्रेलिया, पीएम अल्बानीज बोले- हमास को नई सरकार में जगह नहीं

ऑस्ट्रेलिया : ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने घोषणा की है कि उनका देश सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देगा। यह ऐलान उनकी दो सप्ताह पहले की उस टिप्पणी से बिल्कुल उलट है, जिसमें उन्होंने निकट भविष्य में ऐसा कदम उठाने से इनकार किया था।

कैबिनेट बैठक के बाद अल्बानीज ने कहा, “फिलिस्तीनी प्राधिकरण की प्रतिबद्धताओं के आधार पर हम फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार को स्वीकार करेंगे और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इसे साकार करेंगे।” उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी नए फिलिस्तीनी राज्य में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और गाजा का विसैन्यीकरण किया जाएगा।

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने बताया कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने कुछ अहम वादे किए हैं—हमास को सरकार से बाहर रखना, गाजा का निरस्त्रीकरण, 2006 से लंबित चुनाव कराना, इजरायल के शांति और सुरक्षा के अधिकार को मान्यता देना, उकसावे पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय निगरानी लागू करना और आतंकवादियों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता समाप्त करना।

अल्बानीज ने गाजा की मौजूदा स्थिति को “दुनिया की सबसे भयावह मानवीय त्रासदी से भी बदतर” बताया और कहा कि हिंसा और पीड़ा के चक्र को तोड़ने का सबसे बेहतर रास्ता राजनीतिक समाधान है। उन्होंने हाल के दिनों में ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, जापान, इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीनी प्राधिकरण अध्यक्ष महमूद अब्बास से इस मुद्दे पर चर्चा की।

नेतन्याहू ने इस पहल की आलोचना करते हुए इसे “बेतुका” और “शर्मनाक” करार दिया था। वहीं, अल्बानीज सरकार ने हाल ही में गाजा पर नए सैन्य हमले की इजरायल की योजना की भी निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया का यह कदम ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों के रुख के अनुरूप माना जा रहा है, जो पहले ही फिलिस्तीन के समर्थन में अपने विचार रख चुके हैं।