जिला समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने की समीक्षा

मुजफ्फरपुर : समाहरणालय सभागार में बीते मंगलवार को आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में सरकारी विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी सु्ब्रत कुमार सेन ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में जिन प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई उनमें धान अधिप्राप्ति, म्यूटेशन, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा, परिमार्जन प्लस, भूमि मापी, एलपीसी, भू लगान और हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए जमीन जैसी योजनाएं शामिल थीं। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण हेतु चिह्नित जमीन का एनओसी, पंचायत सरकार भवन निर्माण, पंचायत खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्धता और नल जल योजना पर भी चर्चा हुई।

जिलाधिकारी ने म्यूटेशन कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर 90% मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए 85% से कम निष्पादन करने वालों के छुट्टी बंद करने का आदेश दिया और 80% से कम प्रदर्शन करने वालों से स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया गया।

बैठक में परिमार्जन के मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने धीमे प्रदर्शन वाले अंचल अधिकारियों को सुधार लाने के निर्देश दिए। वहीं भूमि मापी कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए अंचल स्तर पर अमीन को दैनिक मापी कार्य सौंपने का आदेश दिया गया।

जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिलाधिकारी ने नरौली पंचायत में आयोजित शिविर की सफलता का जिक्र किया। इस शिविर में हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ। जिसमें 153 मरीजों का इलाज किया गया। 90 व्यक्तियों का एनसीडी स्क्रीनिंग किया गया और 42 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसके अलावा राशन कार्ड, शौचालय भुगतान, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रमिक पंजीकरण और अन्य सरकारी योजनाओं के 1,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

बैठक में स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 105 नए लाभार्थियों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह ₹4,000 मिलेगा। यह योजना अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं, गंभीर बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चों और शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम माता-पिता के बच्चों के लिए है।

जिलाधिकारी ने ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पीएचइडी के कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया। उन्होंने छठ पूजा और बाढ़ आपदा से संबंधित लंबित राशि का शीघ्र भुगतान करने का भी आदेश दिया।

जनवरी माह में जिले के सभी प्रखंडों में शिविरों का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके। अगले गुरुवार को मुसहरी प्रखंड में एक बड़ा शिविर आयोजित किया जाएगा। जिसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड/अंचल अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।