15 जुलाई को शिक्षा क्षेत्र को बड़ी सौगात, 211 नए सरकारी कॉलेजों का होगा शुभारंभ

पटना : बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य में नवस्थापित 211 राजकीय महाविद्यालयों के संभावित उद्घाटन और शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को संशोधित निर्देश जारी किए हैं। विभाग के सचिव राजीव रौशन ने 13 जुलाई को पत्रांक-134 के माध्यम से पूर्व में जारी 10 जुलाई के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को स्पष्ट किया है।

विभाग के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा 15 जुलाई 2026 को राज्यस्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से सभी 211 नवस्थापित सरकारी महाविद्यालयों का वर्चुअल (ऑनलाइन) उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। इस दौरान सभी जिलों में प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव अपने-अपने जिले के किसी एक नवस्थापित महाविद्यालय में उपस्थित रहकर राज्यस्तरीय कार्यक्रम से जुड़ेंगे तथा जिला स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन करेंगे।उच्च शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 14 जुलाई तक सभी महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना, प्रशासनिक और शैक्षणिक तैयारियां पूरी कर ली जाएं ताकि उद्घाटन के तुरंत बाद नियमित शिक्षण कार्य शुरू किया जा सके। इसके लिए पूर्व में जारी चेकलिस्ट के सभी बिंदुओं का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

निर्देश के अनुसार महाविद्यालय भवन, कक्षाओं, पेयजल, बिजली, शौचालय, स्वच्छता, फर्नीचर, प्रयोगशाला सामग्री, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्ट क्लास, नामपट्ट, दिशा-सूचक संकेतक, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाएं पूरी तरह तैयार रहनी चाहिए। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उद्घाटन के बाद तत्काल कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करने को कहा गया है।

13 जुलाई को जारी संशोधित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उद्घाटन कार्यक्रम के लिए मंच की व्यवस्था केवल भागलपुर में की जाएगी। अन्य जिलों में सामान्य नागरिकों के बैठने के लिए महाविद्यालय की कक्षाओं में बेंच की व्यवस्था होगी, जबकि विशिष्ट अतिथियों के लिए उपलब्ध फर्नीचर का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा उद्घाटन कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि कुछ जिलों में मानसून के कारण कार्यक्रम प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, ताकि उद्घाटन कार्यक्रम और शैक्षणिक गतिविधियों में किसी प्रकार की बाधा न आए।