नई दिल्ली: दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अब आंदोलन करना या धरना देना भारी पड़ सकता है। जेएनयू प्रशासन ने नए नियम बनाए है। नए नियम के अंतर्गत परिसर में धरना देने वाले छात्रों पर 20,000 का जुर्माना और हिंसा करने पर 30,000 रुपए का जुर्माना या उनका दाखिला रद्द किया जा सकता है।
दस्तावेज के अनुसार यह नियम 3 फरवरी से लागू हो गए हैं। यह नियम विश्वविद्यालय में बीबीसी का विवादित वृत्तचित्र दिखाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद लागू किए गए। नियम संबंधी दस्तावेज में कहा गया है कि इसे कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दी है। यह परिषद विश्वविद्यालय का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सचिव विकास पटेल ने नए नियमों को तुगलकी फरमान कहा।
जेएनयू प्रशासन ने जुर्माने की राशि को दो भागों में बांटा है। जुर्माने की अधिकतम राशि 50 हजार रुपए तय की गई है। वहीं दूसरी राशि 30 हजार रुपए रखी गई है। यदि आप जेएनयू कैंपस में किसी भी छात्र, कर्मचारी या वहां रहने वाले किसी भी सदस्य के साथ गलत करते हैं, किसी को भी धमकी या आपत्तिजनक व्यवहार करते है तो आप पर 50 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अगर आप विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की जबरदस्ती जैसे कि घेराव, विश्वविद्यलाय के काम में बाधा पहुंचाने का काम करते हैं तो आप पर 30 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यही नहीं आपका दाखिला भी रद्द किया जा सकता है।
