गैस सिलेंडर संकट की आशंका पर सरकार सक्रिय, जमाखोरी रोकने को एस्मा लागू

नई दिल्ली : देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की संभावित किल्लत की खबरों के बीच केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए गैस आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया गया है।

सरकार ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी उपलब्ध है और सभी परिवारों को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस इंतजाम किए गए हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सरकारी और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने के लिए भी कहा गया है।

सरकार ने सिलेंडर की जमाखोरी और घबराहट में बुकिंग की प्रवृत्ति को रोकने के लिए घरेलू सिलेंडर की बुकिंग अवधि 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दी है। इसके साथ ही घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस (पीएनजी), वाहनों के लिए सीएनजी और घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता देने का फैसला किया गया है।

कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर भी सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। होटल और रेस्तरां में उपयोग होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कमी की शिकायतों को देखते हुए तेल विपणन कंपनियों की एक विशेष समिति बनाई गई है, जो शहरों में आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करेगी और जरूरत के अनुसार गैस उपलब्ध कराएगी।

पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अतिरिक्त उत्पादित एलपीजी केवल तीन सरकारी तेल कंपनियों—आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल—को ही बेची जाएगी, ताकि वितरण प्रणाली पर नियंत्रण बनाए रखा जा सके।

मंत्रालय के अनुसार फिलहाल घरेलू परिवारों की गैस जरूरतें पूरी की जा रही हैं और होटल-रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी बिना रुकावट गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।