सरकार-CJP के बीच बनी सहमति, खत्म हुआ छात्र आंदोलन

नई दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। पार्टी का कहना है कि सरकार ने छात्रों और आंदोलन से जुड़ी उनकी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद संगठन ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने-अपने घर लौटने की अपील की है।

सरकार के साथ हुई वार्ता के बाद CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि संगठन की सभी मांगें मान ली गई हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से तत्काल धरना स्थल खाली करने और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन समाप्त करने का आग्रह करते हुए कहा कि भविष्य की रणनीति और अन्य मुद्दों की जानकारी समय आने पर दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार के साथ बनी सहमति और तय समय-सीमा के भीतर शर्तों को लागू किए जाने के भरोसे के आधार पर संगठन अपना आंदोलन वापस ले रहा है।

सरकार के समक्ष CJP प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन से जुड़े मामलों पर चार सूत्रीय लिखित ड्राफ्ट सौंपा। इसमें आंदोलनकारियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने, पीड़ितों को मुआवजा देने तथा संगठन के पांच सूत्रीय मांगपत्र पर विचार करने की मांग शामिल थी। वार्ता के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई नई कार्रवाई या नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। साथ ही दिल्ली और भाजपा शासित राज्यों में पहले से दर्ज मामलों की प्रतियां CJP प्रतिनिधिमंडल को उपलब्ध कराई जाएंगी। आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका से हाथ मिलाकर सहमति का स्वागत किया।

संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने बताया कि CJP प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों से जुड़े चार प्रमुख बिंदुओं पर सरकार और प्रतिनिधिमंडल के बीच सहमति बनी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रतिनिधिमंडल के लिखित मसौदे को स्वीकार कर लिया है। मुआवजे के मुद्दे पर नड्डा ने कहा कि सरकार की पीड़ितों के प्रति पूरी संवेदना है और नियमों के अनुरूप अधिकतम संभव मुआवजा उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सहमति के तहत तय सभी बिंदुओं को निर्धारित समय-सीमा में लागू करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।