केंद्र ने असम-त्रिपुरा के कमजोर वर्गों के विकास के लिए 4,250 करोड़ रुपए के पैकेज को दी मंजूरी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम और त्रिपुरा के कमजोर और जनजातीय वर्गों के विकास के लिए विशेष विकास पैकेज के तहत 4,250 करोड़ रुपए के चार नए घटकों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मौजूदा विशेष विकास योजना के तहत क्षेत्रीय विकास और शांति स्थापना को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।

इस योजना के तहत असम के जनजातीय बहुल इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए, दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (डीएनएलए) और दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल (डीपीएसी) के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं, असम के उल्फा समूहों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु 3,000 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) के जनजातीय विकास के लिए 250 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।

कुल 7,250 करोड़ रुपए के इस पैकेज में से 4,250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा असम और त्रिपुरा के लिए दिए जाएंगे, जबकि शेष 3,000 करोड़ रुपए असम सरकार की ओर से अपने संसाधनों से खर्च किए जाएंगे।

यह योजना असम और त्रिपुरा के लाखों जनजातीय और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। इससे पहले, बोडो और कार्बी समूहों के लिए जारी समझौता ज्ञापन आधारित योजनाओं ने क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

केंद्र सरकार का यह कदम पूर्वोत्तर के संवेदनशील इलाकों में स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।