अमेरिका नई इमिग्रेशन नीति की राह पर, ट्रैवल-बैन देशों के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें

नई दिल्ली : अमेरिका एक बार फिर अपनी इमिग्रेशन नीति में बड़े बदलाव की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन आव्रजन नियमों को और सख्त करने की दिशा में बढ़ रहा है, जिसके तहत यात्रा-प्रतिबंधित देशों के नागरिकों के लिए ग्रीन कार्ड सहित कई इमिग्रेशन लाभ पाना मुश्किल हो सकता है।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों—विशेषकर न्यूयॉर्क टाइम्स—के अनुसार, होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) के आंतरिक मसौदों में प्रस्तावित है कि अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे यात्रा-प्रतिबंधित देशों से आने वाले आवेदकों की राष्ट्रीयता को नकारात्मक कारक मानें। इसका असर ग्रीन कार्ड, पैरोल, शेल्टर और अन्य इमिग्रेशन लाभों के आवेदनों पर पड़ेगा। हालांकि, यह नियम अमेरिकी नागरिकता के आवेदनों पर लागू नहीं होगा।

अब तक यूएससीआईएस किसी भी आवेदन पर निर्णय लेते समय सामुदायिक संबंध, आपराधिक रिकॉर्ड और मानवीय आधारों को ध्यान में रखता है। लेकिन प्रस्तावित नीति लागू होने पर ट्रैवल-बैन सूची वाले देशों के नागरिकों के लिए स्थायी निवास का रास्ता और संकुचित हो जाएगा।

गौरतलब है कि अमेरिका ने जून में 12 देशों—अफगानिस्तान, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान और यमन—पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था।

इसके अलावा सात देशों—बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला—पर आंशिक प्रतिबंध लागू है, जिसके तहत इन देशों के नागरिक कुछ वीजा श्रेणियों या स्थायी प्रवेश से वंचित रहते हैं।

नई नीति की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत साफ हैं कि ट्रंप प्रशासन कानूनी आव्रजन को भी कड़ा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के बाद नागरिक अधिकार संगठनों द्वारा नई कानूनी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है।