भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी का असर सीमित रहने की संभावना, घरेलू मांग बनी ढाल : रिपोर्ट 

नई दिल्ली : रूस से तेल आयात पर अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले 25 प्रतिशत द्वितीयक टैरिफ की समयसीमा इस सप्ताह समाप्त होने जा रही है। हालांकि विशेषज्ञों और ग्लोबल एजेंसियों का मानना है कि अगर कुल टैरिफ दर 50 प्रतिशत तक भी पहुंचती है, तब भी भारत की विकास गति पर बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। इसका प्रमुख कारण मजबूत घरेलू मांग और विविधीकृत निर्यात संरचना को माना जा रहा है।

विश्लेषकों के अनुसार, श्रम-प्रधान वस्त्र और रत्न-आभूषण उद्योग पर मध्यम दबाव पड़ सकता है, जबकि फार्मा, स्मार्टफोन और स्टील क्षेत्र मौजूदा टैरिफ संरचना और छूट के चलते अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जा रहे हैं।

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ वृद्धि का व्यापक असर भारत के घरेलू बाजार के बड़े आकार से संतुलित हो जाएगा। पूंजीगत वस्तुओं, रसायनों, ऑटोमोबाइल और खाद्य- पेय पदार्थों के निर्यात को जरूर समायोजन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्यात गंतव्य है। वर्तमान में अमेरिका को वस्त्र निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है, जो पिछले पांच वर्षों में चीन की घटती हिस्सेदारी (38% से 25%) के कारण बढ़ी है। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी सप्लाई चेन भारत पर और अधिक निर्भर हो चुकी है।

मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन की टैरिफ वृद्धि से भले वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ी हो, लेकिन एशिया में भारत सबसे मजबूत स्थिति में है। रिपोर्ट में कहा गया कि "भारत वैश्विक वस्तु व्यापार की धीमी गति से कम प्रभावित होता है, क्योंकि उसकी जीडीपी में वस्तु निर्यात की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम है।"

फिच रेटिंग्स ने भी हालिया आकलन में कहा है कि भारत का विशाल घरेलू बाजार उसे बाहरी झटकों से बचाने में मदद करता है। एजेंसी ने अनुमान जताया कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत पर बनी रहेगी।

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि फाइनेंशियल, टेलीकॉम, विमानन, होटल, सीमेंट और पूंजीगत वस्तुओं जैसे घरेलू खपत-आधारित क्षेत्र मजबूत स्थिति में हैं और वे वैश्विक दबावों को संतुलित करने में सक्षम हैं।