ग्लोबल ऑटो हब बनने की दिशा में बड़ा कदम : केंद्र ने शुरू की ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 की रूपरेखा

नई दिल्ली : भारत को 2047 तक वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में अग्रणी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। भारी उद्योग मंत्रालय ने ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 (AMP 2047) की रूपरेखा तैयार करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। यह योजना 'विकसित भारत 2047' विजन के तहत एक दीर्घकालिक रणनीतिक रोडमैप के रूप में तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है।

2047 का लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं, रणनीति है: मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव हनीफ कुरैशी ने कहा, "2047 का विजन कोई महज आकांक्षा नहीं, बल्कि ठोस रणनीति है। इसका उद्देश्य भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करना है, जहां हम गुणवत्ता और नवाचार के दम पर ग्लोबल ऑटो मार्केट में हिस्सेदारी बढ़ा सकें।"

बहु-मंत्रालयी और उद्योग-नेतृत्व वाली पहल
AMP 2047 की पहली बैठक में कई मंत्रालयों के प्रतिनिधि और उद्योग संगठनों ने भाग लिया। इसमें ऊर्जा मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और नीति आयोग के साथ-साथ SIAM, ACMA, CII और FICCI जैसे संस्थान, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, थिंक टैंक और टेस्टिंग एजेंसियां भी शामिल रहीं।

2030, 2037 और 2047 को लक्ष्य कर बनाई जाएंगी 7 उप-समितियां
मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने के लिए सात उप-समितियों का गठन किया है, जो तीन प्रमुख चरणों—2030, 2037 और 2047—के लक्ष्यों पर काम करेंगी। ये समितियां तकनीकी प्रगति, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात और सस्टेनेबिलिटी जैसे प्रमुख मुद्दों पर काम करेंगी।

सभी हितधारकों को जोड़ने की कोशिश
सरकार की यह पहल ऑटो सेक्टर से जुड़े ओईएम, ऑटो पार्ट निर्माताओं, नीति निर्माताओं, शोध संस्थानों और आम उपयोगकर्ताओं के सामूहिक दृष्टिकोण को एकीकृत करने की दिशा में है। इसका मकसद भारत को एक आत्मनिर्भर, नवोन्मेषी और हरित ऑटोमोटिव इकोसिस्टम में बदलना है।

शीर्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत होगा प्रस्तावित रोडमैप
उप-समितियों की सिफारिशों और विश्लेषणों को अंतिम रूप देने के बाद इन्हें भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

AMP 2047 भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। सरकार की इस दूरदर्शी पहल से उम्मीद की जा रही है कि भारत न केवल आंतरिक जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि एक ऑटोमोबाइल निर्यात शक्ति के रूप में भी उभरेगा।